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दुबई कोर्ट ऑफ कासेशन द्वारा दिवाला की कानूनी धारणा स्थापित करने वाले ऐतिहासिक फैसले का विश्लेषण।
24 अक्टूबर, 2023 को, दुबई कोर्ट ऑफ कासेशन की जनरल असेंबली ने 2023 की अपील संख्या 4 में एक महत्वपूर्ण निर्णय जारी किया।
इस नई मिसाल के तहत, सबूत का बोझ काफी बदल गया है। अब यह लेनदार की जिम्मेदारी है कि वह देनदार की शोधनक्षमता का सबूत दे।
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