यूएई और भारत के बीच नागरिक और वाणिज्यिक निर्णयों का पारस्परिक प्रवर्तन

1999 का द्विपक्षीय समझौता

यूएई और भारत के बीच न्यायिक सहयोग का कानूनी आधार नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में कानूनी और न्यायिक सहयोग पर 1999 का समझौता है।

2020 पारस्परिक क्षेत्र अधिसूचना

जनवरी 2020 में, भारत सरकार ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 44A के तहत यूएई को 'पारस्परिक क्षेत्र' घोषित किया।

प्रवर्तन के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं

भारत में यूएई के फैसले को लागू करने के लिए, डिक्री-धारक को संबंधित जिला अदालत में निष्पादन याचिका दायर करनी होगी।