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यूएई में देनदार हिरासत को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे का विश्लेषण, 2022 के कानून और 2024 के दुबई कोर्ट के फैसले पर केंद्रित।
संयुक्त अरब अमीरात में ऋण वसूली के कानूनी ढांचे में संघीय डिक्री-कानून संख्या 42 (2022) के साथ महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। 2024 के दुबई कोर्ट के फैसले ने उन मानदंडों को और स्पष्ट किया है जिनके तहत देनदार को हिरासत में लिया जा सकता है।
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