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सीपीसी की धारा 44A के तहत भारत में विदेशी डिक्री के निष्पादन के लिए यूएई को पारस्परिक क्षेत्र घोषित करने वाले 2020 के घोषणापत्र का परीक्षण।
17 जनवरी, 2020 को, भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 44A के तहत एक 'पारस्परिक क्षेत्र' घोषित किया। यह रणनीतिक कदम भारत में यूएई के नागरिक न्यायालय के आदेशों के निर्बाध निष्पादन की सुविधा प्रदान करता है।
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