विधायी ढांचा
यूएई ने वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए 2018 के संघीय डिक्री-कानून संख्या 20 के माध्यम से एक मजबूत कानूनी बुनियादी ढांचा स्थापित किया है।
व्यवसायों के लिए अनुपालन दायित्व
संस्थाओं को 'अपने ग्राहक को जानें' (KYC) प्रोटोकॉल लागू करना चाहिए और 'goAML' पोर्टल के माध्यम से संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करनी चाहिए।
दंड और कानूनी परिणाम
मनी लॉन्ड्रिंग को एक गंभीर अपराध माना जाता है, जिसमें आजीवन कारावास और 50 मिलियन एईडी तक का जुर्माना शामिल है।