नया सहारा तंत्र: एक परिचय
2021 के संघीय डिक्री-कानून संख्या 15 ने अंतिम निर्णयों के खिलाफ 'सहारा के अनुरोध' की स्थापना करके यूएई के मुकदमेबाजी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। संघीय नागरिक प्रक्रिया कानून के नए सम्मिलित अनुच्छेद 187 बीआईएस के तहत, यह तंत्र पक्षों को कड़ाई से परिभाषित परिस्थितियों में अंतिम फैसलों को चुनौती देने की अनुमति देता है।
सहारा के लिए वैधानिक आधार
यूएई विधायक ने इस सहारे की पात्रता को तीन विशिष्ट मामलों तक सीमित कर दिया है: प्रक्रियात्मक त्रुटियां, क्षेत्राधिकार संबंधी संघर्ष और महत्वपूर्ण लिपिकीय त्रुटियां।